मनोरन्जन

काठमाडौं, कात्तिक २ । त्रिदेशीय टि–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलामा नेपालले बिहीबार हङकङलाई छ विकेटले हराएर लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । विश्वकप टि–२० छनोटको तयारीअनुरुप यो शृङ्खला भइरहेको छ । नेपालले एक दिनअघि पहिलो खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)लाई सात विकेटले पराजित गरेको थियो । यस नतिजासँगै नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ । नेपालले अब शनिबार पुनः हङकङ र सोमबार युएइविरुद्ध खेल्नेछ । तीनै टिमले एकअर्काविरुद्ध दुई पटक खेलेपछि शीर्ष दुई टिमबीच अक्टोबर २७ मा फाइनल हुनेछ । मूलपानी क्रिकेट मैदान (माथिल्लो)मा टस हारेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी टिम हङकङ १९.३ ओभरमा ९४ रनमै अलआउट भएको थियो । नेपालले सामान्य लक्ष्य १३.५ ओभरमा नै चार विकेटको क्षतिमा ९९ रन बनाएर हासिल गर्‍य ाे । कप्तान रोहितले छक्का प्रहार गरी खेल समाप्त पार्नुभयो । एक दिनअघि रोहितले युएइविरुद्धको खेलमा पनि विजयी चौकार प्रहार ग...

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदातलमा दसैंको अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनुवाइ प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि ३ बज‍ेसम्म हुने भएको छ । दसैंको घटनस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म अदालत बन्द हुन्छ । त्यसअवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन भने सुनुवाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदातलले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशको सूची तय गरेको छ ।...

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ (इयू)का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा मोरक्कोको मारकेसमा रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । इयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन मन्त्री महतले आग्रह गर्नुभयो । सन् २०१३ देखि इयूले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ । जसका कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । इयूले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो । विसं २०७९ फागुनमा इयूले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गर...

काठमाडौँ । मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो। जिल्ला अदालतसमेत विपक्षी रहेको सुरेश विष्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। अहिले कतिपय मुद्दामा दोहोर्‍याउने अनुमति पाएका अवस्थामा पनि सुरु तहको फैसला कार्यान्वयन भइरहेका छन्। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले विष्टलाई रिहा गर्न पनि आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले दोहोर्‍याइ मुद्दा हेर्ने निस्सा पाउनु पुनरावेदनसरहकै अवस्था मानेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायिक प्रक्रियामाथिकै चुनौती हो भन्न...