काठमाडौं , संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत स्पेनको सेविलामा हुन गइरहेको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई लक्षित गर्दै शनिबार काठमाडौंमा विविध नागरिक संगठनहरूको संयुक्त प्रदर्शन सम्पन्न भयो ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउने, असहनीय ऋण खारेज गर्ने, तथा जलवायु संकटका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप वित्त उपलब्ध गराउने माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट), ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका श्रमिक संगठन, महिला समूह तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । जीफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माका अनुसार यो प्रदर्शन विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा समन्वयात्मक रूपमा भइरहेको समान उद्देश्यका आन्दोलनहरूको हिस्सा हो ।
प्रदर्शनका क्रममा यहि जुन ३१ देखि जुलाई ३, २०२५ सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुहरूले भाग लिँदै गरेको जानकारी गराईयो । सोही अवसरमा आर्थिक अन्याय, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको शर्माले बताए ।
प्रदर्शनमा जलवायु विपद्का लागि ऋण हैन अनुदान चाहिन्छ, गरिबी र असमानताको अन्त्य गर, जलवायु परिवर्तन हैन व्यवस्था परिर्तन गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डमा लेखिएको थियो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर । गुणस्तरिय शिक्षाको लागि गुणस्तरिय लगानी गर । लेखिएको थियो प्रद्र्धशनका क्रममा शर्माले विश्वले यो अभियान चलाएको ६० बर्ष भयो । विश्वका मान्चेले संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्छ भनेको ३ पुस्ता वित्यो केही गरेको छैन । उल्टै आर्थिक, सामाजिक जरजर अवस्था छ । विकासोन्मुख देशले देखेका सपना सपनामै सिमित छन् । बजारमा विदेशी सामान मात्र छ र नेपाली पैसा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालको कृषि डामाडोल अवस्थामा छ । स्वास्थ्य र शिक्षा धरासायी भैरहेको छ । ऋणदातामुखी वित्तीय प्रणालीले विकासशील राष्ट्रहरूलाई निरन्तर ऋणको दलदलमा फसाइरहेको र सार्वभौम निर्णय लिने अधिकार समेत कुण्ठित गरिरहेको दाबी गरे ।
नेपालको स्थिति गम्भीर
जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैधवारले नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला केही वर्षमा बाह्य ऋणको मात्रा तीव्र रूपमा बढेको छ । तर यसका विपरित शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यस्तो ऋण प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सामाजिक न्यायलाई चुनौती दिएको बताइन् ।
अखिल नेपालकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर महिलाहरूमा देखिएको बताइन् । ‘हामी अनौपचारिक श्रमिक, कृषक र स्याहारकर्ताका रूपमा काम गर्छौं तर नीति बनाउने तहमा हामीलाई प्रतिनिधित्व दिइँदैन । चौथो सम्मेलन स्पेनमा हुँदै छ । विकासका नाममा हुने पृथ्वी माथीको दोहन हामी मान्न तयार छैनौ । जलवायु परिवर्तनले सबै भन्दा बढी महिला र किसान प्रभावित भएका छन् । अनुदान धनीका लागि मात्र हैन विविधतामा आधारित गरि ल्याउनुपर्छ ।’
नेपालमा विगतका बाढी, खडेरी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले विशेष गरी ग्रामीण महिलाहरूको जीवनयापन संकटमा पारेको भन्दै उनीहरूले जलवायु वित्तलाई अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिइन् ।
सन् २०२२ मा मात्रै विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तको तुलनामा ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बढी ऋण फिर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, हालै केही दातृ राष्ट्रले घोषणा गरेका बजेट कटौतीले २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रहरूमा ६ दशमल्भ ४ ट्रिलियन डलरको वित्तीय अभाव निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य भनाइ थियो ‘वित्तीय प्रणाली मुनाफा होइन, जनताको सेवा र अधिकार प्रवद्र्धनका लागि हुनुपर्छ ।’