जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पनि उच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी लामिछानेले दिएको निवेदन सोमबार दर्ता भएको छ ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले लामिछानेको निवेदन सोमबार दिउँसो दर्ता भएको र मङ्गलबार एकल बेन्चबाट त्यसमा आदेश हुने उल्लेख गर्नुभयो । “यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको पनि निवेदन परिसकेको छ” पनेरुले भन्नुभयो, “लामिछानेज्यूको निवेदन दर्ता भएको छ । मङ्गलबार यो निवेदन सिङ्गल बेन्चमा जान्छ । जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन माग हुन्छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्चको संयुक्त इजलासले निवेदन बमोजिम हुने वा नहुने निर्णय लिन्छ ।”
यसअघि नै सूर्यदर्शनका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवदेनपछि माघ ८ गते उच्चले सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
पुस २५ गते धरौटीमा छाड्न आदेश भएकोमा २९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निवदेन पठाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
उच्च सरकारी वकिलको निवेदनपछि भएको आदेश बमोजिम जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुने वा नहुने उच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ । उच्च अदालत पोखरामा यसरी तल्लो अदालतका निवेदन र प्रतिवेदन सुन्ने र आदेश दिने नै तोकिएको छ । सूचना अधिकारी पनेरुले हरेक बिहीबार यस्ता प्रतिवेदन सुन्ने र आदेश हुने उल्लेख गर्नुभयो । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित ६३ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।