नेपाल सरकारले आन्दोलनका नाममा हुने अराजक गतिविधिमा संलग्न नहुन आमनागरिकमा अपिल गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि गरी आतङ्क फैलाउने, घरभित्र मानिस भएको अवस्थामा ढुङ्गामुढा, आगजनी र व्यक्तिको ज्यान जाने गरी अमानवीय र गैरकानुनी कार्य गर्ने जस्ता अराजक कार्यमा संलग्न नहुन सरकारले अपिल गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को चैत १८ गतेको निर्णय मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चैत १५ गते प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न र अगामी दिनमा यस किसिमको घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस किसिमका अराजक गतिविधिमा संलग्न नहुन आमनागरिकमा नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ ।”
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चैत १५ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते हुनेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै छ ।
बैठकले आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्वीकृत गरेको छ । त्यसै गरी आव २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको छ ।