राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। सो प्रतिवेदन उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
योजना आयोगले आगामी बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, र आयोगसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार हुँदै गएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने दाबी गर्नुभएको छ।
आयोगले प्रतिवेदनमा परियोजनाहरू प्राथमिकता दिने, खर्च कुशलता बढाउने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका तथा आगामी वर्षसम्म सम्पन्न हुने परियोजनाहरूका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनले दीर्घकालीन सोच, सोह्रौं योजनाका लक्ष्य र दिगो विकासका सूचकहरूलाई केन्द्रमा राखी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने आवश्यकतामा प्रकाश पारेको छ। आयोगले दोहोरोपना भएका कार्यक्रमलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति अबलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, बजेटमा पर्ने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने र मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने नीति आयोगले सुझाएको छ। नियमित खर्च र चालु प्रकृतिको कार्यक्रम वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने चुनौती औंल्याउँदै प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तहबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।