स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। बिमा रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने उनले चेतावनी दिए। बिमा बोर्डले दाबी भुक्तानी छिट्टै फरफारक गर्ने र हालै ४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने उनले जानकारी दिए।
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोषलगायतका बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताए। बजेट अभावले कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले गत वर्ष ७.५ अर्ब छुट्याइए पनि १ खर्ब आवश्यक रहेको र स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार लागिरहेको बताए।