राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको दक्षिण एशियाकै पहिलो देश भएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले सूचना लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको र सुसूचित समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने बताउनु भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट सङ्कलित सार्वजनिक कोषको खर्च र सरकारका कामकारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार भएको उहाको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए कुशासन मौलाउने, विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने चेतावनी दिनु बताउनु भएको छ । सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको कामको नागरिकस्तरमा परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने उहाले बताउनु भएको छ । साथै, नागरिक सशक्तीकरण र शासन प्रणालीको पारदर्शिताका लागि विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले महत्त्व पाएको उहाले उल्लेख गर्नुभयो ।