बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरुको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका थिए ।
लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रविविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सहकारीलाई रकम तिर्न प्रयोग भएको लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक, श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झुठो विवरणबाट भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतलाई आधार बनाउँदै सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा जिकिर गरेको थियो ।